1 October 2024 Rule Change:1 अक्टूबर 2024 से कई नए नियम लागू हो गए हैं जो आम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। इन नियमों का सबसे ज्यादा असर मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा।
नेटवर्क कवरेज की जानकारी
टेलीकॉम कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर यह बताना होगा कि वे किस क्षेत्र में 2G, 3G, 4G और 5G सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यह नियम जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल जैसी सभी कंपनियों पर लागू होगा। इससे ग्राहकों को सिम कार्ड बदलने में आसानी होगी।
जीमेल के सुरक्षा नियमों में बदलाव
गूगल ने जीमेल के सुरक्षा नियमों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से कुछ मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स से जीमेल उपयोगकर्ता अपने आप लॉगआउट हो जाएंगे। जीमेल ने तीसरे पक्ष के ऐप्स के साथ पासवर्ड शेयरिंग सुविधा को बंद कर दिया है। यह नियम उन ऐप्स और वेबसाइट्स पर लागू होगा जो कम सुरक्षित हैं और उपयोगकर्ता डेटा के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
यूपीआई भुगतान और ओटीपी संबंधी बदलाव
यूपीआई भुगतान में संभावित समस्याएं
ट्राई ने 1 अक्टूबर से एक नया नियम लागू किया है जिससे फर्जी कॉल और संदेशों पर रोक लगाई जा सके। इसके कारण केवल पंजीकृत टेलीमार्केटिंग और प्रमोशनल कॉल ही आएंगे। जिन बैंकों या भुगतान प्लेटफॉर्म ने खुद को व्हाइटलिस्ट नहीं किया है, उनके ग्राहकों को ओटीपी वाले संदेश नहीं मिलेंगे। इससे यूपीआई भुगतान के दौरान परेशानी हो सकती है।
फर्जी कॉल और संदेशों पर अंकुश
दूरसंचार विभाग और ट्राई ने फर्जी कॉल और संदेशों के नियमों को कड़ा कर दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब गैर-पंजीकृत मोबाइल नंबरों से आने वाली कॉल और संदेशों को रोकना होगा।
राशन कार्ड और आधार लिंकिंग
सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने 30 सितंबर 2024 तक अपने राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, उनका नाम 1 अक्टूबर से राशन कार्ड सूची से हट सकता है। ऐसे लोग मुफ्त राशन पाने के पात्र नहीं होंगे।
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यह कदम फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए उठाया गया है। चूंकि आधार कार्ड पहले से ही पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, सरकार के पास व्यक्तिगत आय और अन्य आर्थिक जानकारी पहले से मौजूद है।
इन नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना, फर्जी गतिविधियों पर रोक लगाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाना है। हालांकि, शुरुआत में कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ये बदलाव लाभदायक साबित हो सकते हैं। नागरिकों को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि वे किसी भी असुविधा से बच सकें।
